Uniform Civil Code in India
देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गर्म है. इस बीच समान आचार सहिंता पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने एबीपी के साथ एक्सक्लुजिव बातचीत में बड़ा दावा किया है. रमेश बिधूड़ी ने कहा, अगस्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है और उम्मीद करी जा सकती है कि इस बार अगस्त में कुछ बड़ा होने वाला है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है- देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून. चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो. अगर समान आचार सहिंता लागू होता है तो हिंदू-मुस्लिम-ईसाई-सिख सभी के लिए एक समान कानून होगा.देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गर्म है. इस बीच समान आचार सहिंता पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने एबीपी के साथ एक्सक्लुजिव बातचीत में बड़ा दावा किया है. रमेश बिधूड़ी ने कहा, अगस्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है और उम्मीद करी जा सकती है कि इस बार अगस्त में कुछ बड़ा होने वाला है.
सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है. जानकारी के मुताबिक, नए संसद भवन में मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है और 10 अगस्त तक चलने की संभावना है. संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) की बैठक जुलाई महीने की शुरुआत में हो सकती है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीसीपीए की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार
उधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. समिति ने कहा, हम लोगों ने ड्राफ्ट बना लिया है. बहुत जल्द सरकार को सौंप देंगे. देश के कायदे कानून का हम लोगों ने अघ्ययन किया है.
इस ड्राफ्ट को तैयार करते वक्त विशेषज्ञ समिति ने इस मसले में संपर्क अभियान के दौरान सीमांत गांव माना से लेकर दिल्ली में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंड के निवासियों से भी इस मुद्दे पर विचार किया.
UCC In India: एक समान कानूनों को लेकर देश में क्रिया-प्रतिक्रिया का दौर तब शुरू हो गया जब पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर कहा था कि एक देश एक ही कानून से चल सकता है.
Kerla Governor On UCC: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी को लेकर चल रही बहस और आशंकाओं के बीच अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूसीसी किसी के धर्म को टारगेट नहीं करता है बल्कि यह देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों की बात करता है.
UCC आपके धर्म को टारगेट नहीं करता', समान नागरिक संहिता पर बोले केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
न जाने क्या दिक्कत है
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